16800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫ਼ੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ; ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Dec27,2024 | Meenu Galhotra/Anupam | New Delhiਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਲਈ ਕ੍ਰਿਸੀਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ “ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ” ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 16,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, 3,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ (ਬ੍ਰਾਂਡਡ) ਘਰੇਲੂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 6,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ “ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ” ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰੇਲੂ ਜੈਵਿਕ ਮੰਡੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ. (ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਅਨੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 3,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(1) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ) ਨਿਯਮ, 2018 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ-ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ, ਗੈਰ-ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਐਨਪੀਓਪੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਪੀਈਡੀਏ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਿਆਰ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਐਨਪੀਓਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਮੁਖੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ।
Domestic-Organic-Food-Market-Is-Rs-16800-Crores-Growing-Fast-minister-Bittu-Replies-To-Mp-Arora
