ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ
Feb4,2026 | Meenu Galhotra | Chandigarh- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹੈ ਮਾਣ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ), ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 206 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ । ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 14 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ, ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੋਸ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 64 ਫੀਸਦ , 203 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 81,000 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘‘ਕਿਰਤ’’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
