*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ*
May8,2026 | Meenu Galhotra | Chandigarh*ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬਜਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਈ.ਏਫ਼.ਐਮ.ਐਸ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਆਈ.ਐਫ .ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਆਈ.ਐਫ਼ .ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਰਕਮ, ਸਕੀਮ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਫ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ-3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ) 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ "ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਫਲ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (ਸੁਚਾਰੂ ਪਛਾਣ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
