*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ*
May31,2026 | Meenu Galhotra | Chandigarh*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ*
*ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਵਾਧੂ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
