ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ
Jul15,2026 | Meenu Galhotra | Chandigarh
*ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (SAA) ਸਥਾਪਿਤ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*
*ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 87 ਅਨਾਥ/ਤਿਆਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ*
*'ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2022' ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ; ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ*
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ (SARA), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 'ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2022' ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (SAA) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 87 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 48 ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 16 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ (Special Needs) ਵਾਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਪ-ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 47 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (CWCs), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ (DCPUs) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ/ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਯਮ ਬਿਨ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2022 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, CARINGS ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖੀ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
