ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਪਹਿਚਾਣ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

— ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ


ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ "ਪਹਿਚਾਣ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਹਿਚਾਣ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਥਾਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਟੂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰਕ ਹੁਲੀਆ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਂਗ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪਹਿਚਾਣ' ਪੋਰਟਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ‘ਮੈਡੀਕੋਲੀਗਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ’ (ਮੈਡਲੀਪਰ), ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 346 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 'ਮੈਡਲੀਪਰ', ਜਿਸ ‘ਤੇ 6,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ‘ਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਾਲਣਾ ਦਰ 99.6 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਡਲੀਪਰ' ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਜ਼' (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਪਹਿਚਾਣ' ਪੋਰਟਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।