ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ : ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ

- ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

- ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਨਕਲੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਯੋਤਸਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।