ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਆਪ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
Feb13,2026 | Meenu Galhotra | Chandigarh*ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ? ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ* *ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਘਾਤਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
