ਜਾਪਾਨ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਕਰਾਰ

ਇਥੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ - ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਡ ਈਵੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਜਪਾਨੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤਿ- ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ, ਬੇਹੱਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਟਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੰਡੋ-ਜਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਲੰਮਚਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।