ਬਜਟ 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ *ਰਿਤਵਿਕ ਮਹਿਤਾ
Feb2,2026 | Abhi | Ludhianaਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਹਸਪਤਾਲਾਂ) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (NRIs) ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। 'ਟੈਕਸ-ਈਕੋ' (Tex-Eco) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 'ਮੇਡ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ' ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਸਮਰਥ 2.0' ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ, ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ।ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਸਕਣ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 'ਉਧਾਰੀ' (ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ 'TReDS' ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ! ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰ' ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋ।"ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਢੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਲਿੰਕਡ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਦਮਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NIMHANS-2 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਰੱਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਟਰਨਰੀ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ) ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਲੋਨ-ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 20,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 17 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਕਸ) ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'NIMHANS-2' ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 'ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ' (India-EU FTA) ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਵਧਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 2559 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
*ਰਿਤਵਿਕ ਮਹਿਤਾ ਨੀਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ।
Budget-2026-Is-A-Roadmap-For-Punjab-s-Industrial-Renaissance-ritvik-Mehta
