ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
Aug22,2025 | Meenu Galhotra | Chandigarhਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023' ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ" ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਖਬਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 500 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
